द्वन्द्वकालमा सँगै मारिएका राप्ती सोनरीका दुई दाजुभाईको घटना अनुसन्धान सुन्य

0
184


बाँके, मंशिर १५-


एड्भोकेसी फोरम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मन्दिारा शर्माले दोषी करार भएका मुद्दामा राज्यले दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेर मानव अधिकार उलंघनको पुनराबृति गरिरहेको बताउनुभएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गैरन्यायिक हत्या समबन्धमा जाहेरी १३० मुद्दा मध्य हाल दुईवटा मात्र अदालतमा सुनुवाई भएपनि दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेको बताउनुभयो । सोमवार नेपालगञ्जमा आयोजित ‘पिडितकालागि न कानुन, न न्याय, न राज्य द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ प्रतिवेदन उपर छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पीडितलाई न्याय नदिएर सर्वाेच्च अदालतको आदेश उलंघन गरिरहेको बताउनुभयो । सोमवार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा प्रहरी समक्ष दर्ता भएका ६२ वटा जाहेरीको कुनै पनि प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयोे । त्यस मध्य बाँकेका ४ र बर्दियाका दुईजाको मुद्दा पनि समेटिएको बताईएको छ । बाँके राप्ती सोनारी ३ का दाजुभाई धनी राम चौधरी र जोरीलाल चौधरीको २०६१ साल असोज १३ गते साविकको खासकुस्मा ४ प्रेमनगर गाउँबाट खेतमा काम गरेर घर फर्किदै गर्दा सुरक्षकर्मीले नियन्त्रणमा लिई गैरन्यायिक हत्या गरेर शव वेपत्ता पारेको जाहेरीको प्रगति विवरण पनि सुन्य रहेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धमा पीडितले जाहेरी दिएको मुद्दा बारे तीन महिना भित्र अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गर्न आदेश दिएपनि अभियोजनकालागि कुनै प्रकृया अगाडी नबढाईनुले संक्रमण कालिन न्यायकालागि बनेका विभिन्न संयन्त्रमाथि कनुनी बैद्यताबारे प्रश्न खडा भईरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो –‘पीडितलाई यतिका लामो समय सम्म न्याय नदिएर सुन्यतामा राख्न मिल्दैन ।’ अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई मान्दै सर्वोच्च अदानलतले दिएको कडा आदेश अनुसार अझै पनि नेपालमै न्याय पाउने आशाले ती मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।


कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले संक्रमणकालिन न्यायकालागि बनेका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपय वास्तविक पीडितहरु पहुँचबन्दा टाढा रहेकाले सबैको यथार्थ पहिचान गरेर परिचय पत्रको ब्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो । यसकालागि सबै तहका सरकारले सक्रिय भुम्किा निभाउन आवश्यक रहेको उपाध्यायले बताउनुभयो । प्रशासनले अपराध र हिंसाजन्य विषयमा सुन्य सहनसिलतामा रहेर काम गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायधिवक्ता शान्तिविक्रम शाहले संक्रमण कालिन न्यायकालागि कानुनमा टेकेर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको बताउनु भयो । जाहेरी भएका मुद्दा प्रशासनिक अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले न्यायिक प्रक्रिया अझै लामो समय सम्म जान सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर रानाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा द्वन्द्वकालीन समयमा भएका गैर न्यायिक हत्या सम्बान्धमा ६ वटा जाहेरी दर्ता भएको र त्यसवारे अनुसन्धान भईरहेको जानकारी दिनुभयो । अव ती मुद्दाबारे छुट्टै विशेष टोली बनाएर अनुसन्धानमा खटाईने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । नेपाल बार एसोशियसन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायकालागि सबै जिल्लामा नागरिक समाज सहितको अनुगमन समिती बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । एडभोकेसी फोरम नेपाल बाँकेका संयोजक वसन्त गौतमले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा लुम्वीनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका द्वन्द्व पीडितहरुको सहभागिता थियो । सहभागी पीडितले आफ्ना परिवारका सदस्यको हत्याबारे घटनाविवरण सुनाएका थिए । कतिपयले न्यायीक प्रक्रिया अझ ढिलाई हुन गएमा अर्को द्वन्द्व सृजना हुनसक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए ।

तपाइको बिचार दिनुहोस

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्