काठमाडौ, चैत्र ८-
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सामुदायिक रेडियोका लागि नितिगत रूपमा बजेट ब्यवस्थापन गर्न देशभरका स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएका छन ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब) नेपालको सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७ औँ साधारण सभालाई राजधानीमा आज सम्बोधन गर्दै उनले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई मिडियामैत्री गराउनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
हामीले देशभरका स्थानीय सरकारलाई स्थानीय स्तरमा गरिब, जेहेन्दार तथा दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका बर्ग, सहिद, घाइते, बेपत्ता परिवारका छोरा छोरीका लागि लोकसेवा आयोगको कक्षा चलाउन निर्देशन गरेका छौँ, सामुदायिक रेडियोका लागि नितिगत रूपमा बजेट विनियोजन गर्न र साझेदारी गर्नका लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई सर्कुलर गर्नेछ,ु उनले भने ।
स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक रेडियोको दायित्व र कर्तव्य महत्त्वपूर्ण हुने उनको जोड छ । कतिपय स्थानीय सरकारभित्र व्यथिती रहेको र सुशासनको सुरुवात गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए । कतिपय स्थानीय सरकारभित्र ब्यथिती छन्, यतिसम्मकी केन्द्र सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखलाई समेत हाजिरी गराउन मान्दैनन्, तर म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि सुशासनको सुरुवात गरेका छौ, उनले भने सुशासनको काम सुरुवात गर्न थाल्दा अनेक आरोप लगाइन्छ, केही नयाँ गरौं भनेर आएको हुँ ।
अर्को प्रसंगमा मन्त्री मोदीले निजामति सेवा ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । राजनीति उतार चढापले गर्दा केही यो ऐन आउन ढिला भएको हो, उनले थपे । कर्मचारीतन्त्रमा स्थापित भएको बिकृती रोक्न चुनौती रहेको भन्दै अनुशासन भन्दा बाहिर जाने कर्मचारीविरुद्ध मन्त्रालय कठोर हुने चेतावनी दिए ।
अहिले कर्मचारीले पनि मिडिया चलाउन थालिसके, मन्त्रीले कुनै राम्रो काम गर्न थाल्यो भने समाचार आइहाल्छ, कुनै कर्मचारी यस्ता छन, उनीहरू दुर्गममा जान मान्दैनन, राम्रा मन्त्रालय, बिभाग र कार्यालय चाहिन्छ,मोदीले भने । उनले सरकार जस्तै मिडियामा पनि सुशासन र पारदर्शिता चाहिन्छ ।
सम्मेलनमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले स्वागत गर्दै देशभरका सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए ।
