बाँके (राप्ती सोनारी ) असार २१-
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पहिलोपटक उल्लेखनीय जन सहभागिता माझ सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पहिलेको तुलनामा दोब्बर सेवाग्राहीको सहभागिता रहेको थियो । गाउँपालिकाले यसअघि गर्दै आएको सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राहीका तर्फबाट कम संख्यामा सहभगिता जनाउने र पालिकाकै कर्मचारीलाई सहभागीको बीचमा राखेर फोटोमा धेरै संख्या देखाईने गरिएको थियो । सुनुवाईमा सहभागी र जवाफदेही पालिकाकै कर्मचारी तथा जन प्रतिनीधि भएको भन्दै यसअघि कतिपय स्थानियले सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी पनि गर्दै आएका थिए ।
यस बर्षको अन्तिम सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानिय सरकारलाई जवाफ देही बनाउने खालका कडा प्रश्न गर्ने सहभागिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी आम नागरिकहरुलाई आफ्नो प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार अधिकांश गाउँपलिकाले एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको अवस्थामा राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँकेले यो वर्षमा ३ ओटा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कार्यालय अगैयामा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागिहरुले सार्वजनिक सुनुवाईमा भएका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन तह ओझेलमा पर्ने गरेको, ऐलानी जग्गामा गरेको खेतीको वन्यजन्जले विनाश गरेको खेतीबालीको क्षतिपूर्ती प्राप्त नहुने गरेको, सिक्टा सिँचाईको नहरबाट खेत सम्म पुग्ने कुलोको समस्या रहेको, मेलमिलाप केन्द्र सबै वडामा गठन नभएको, अनुगमन प्रभावकारी नभएको, करारमा कार्य गरेको पूर्व कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको, पशु र कृषि शाखालाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको, सहकारी शाखाको भुमिका फरकिलो बनाउँदै लैजान आवश्यक भएको जस्ता सवालहरु उठाएका थिए ।
सहभागीले उठाएको सवालको जवाफमा गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले सिक्टा सिँचाईबाट निमार्ण हुने कुलोको बारेमा सिक्टा सिँचाईसँग समन्वय गर्ने, करारमा नियूक्त पूर्व कर्मचारीको विषयमा कार्यापालिकाबाट निर्णय भई सकेको, वन्यजन्तुबाट क्षति हुने बालीको क्षतिपूर्तीको लागि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाईमा गाउँपालिकाको एक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पश्चात सहभागीहरुका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले सार्वजनिक सुनुवाईका प्रतिबद्धताहरु क्रमश कार्यान्वयन गर्दै लैजाने र त्यसको लागि सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको, सबै वडामा आगामी वर्षबाट सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने योजना तय भएको, टोल विकास संस्थालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
सुुनुवाई पश्चात सार्वजनिक सुनुवाईमा भएका प्रतिबद्धताहरु क्रमश कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, सिक्टा सिँचाई आयोजनाबाट खेत सम्म पुग्ने गरी सहायक कुलो निमार्णको लागि सिक्टा सिँचाईसँग समन्वय गर्ने, नागरिकहरुको गुनासो सुनुवाई सयंन्त्र प्रभावकारी बनाउनको लागि आगामी वर्षबाट सबै वडामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन गर्ने, पालिकाले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र मेलमिलाप केन्द्र गठन नभएका वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने लगाएतका ७ बुँदे प्रतिबद्धाहरु जाहेर भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाका वडाध्यक्षहरु, कार्यापालिकाका सदस्यहरु, विषयगत शाखाका प्रमुखहरु सरोकारवालाको रुपमा उपस्थित रहेको सुनुवाईमा १८० बढी स्थानीय गाउँपालिका वासीको सहभागिता रहेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने संस्थाको रुपमा छनौट भई सार्वजनिक सुनुवाईको जिम्मेवारी पाएको बागेश्वरी असल शासन क्लव (बास नेपाल) ले सो सार्वजनिक सुनुवाई सहजिकरण गरेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाईको सहजिकरण बास नेपालका कार्यक्रम अधिकृत रबिन्द्र बोहराले गर्नुभएको थियो ।
