बाँके (राप्ती सोनारी) चैत्र १०–
बाँके राप्ती सोनारीका द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्यपत्ता उजागर गरि न्यायको प्रत्याभुतिको माग गरेका छन् । एडभोकेसी फोरम नेपालले बाँकेको अगैयामा आयोजना गरेको द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व विषयक छलफल कार्यक्रमा सहभागी द्वन्द्व पीडितले यस्तो माग गरेकाहुन् । उनीहरुले द्वन्द्व सकिएको बर्षौ हुँदा समेत न्यायको प्रत्याभुति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन स्थानिय सरकारसंग माग गरेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित द्वन्द्व पीडितहरुले गाउँ पालिकाले बेपत्ता तथा द्वन्द्व पीडितहरुलाई लक्षित वर्गको सूचीमा राखेर सेवा सुविधा दिनुपर्ने, स्थानीय पालिकाबाट जुनसुकै सिफारिस निशुल्क पाउनुपर्ने, विभिन्न आय आर्जन र रोजगार मुलक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर सहभागिता गराउनु पर्ने, गाउँ पालिका अन्तर्गतका सहिद तथा बेपत्ताहरुको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नु पर्ने माग राखेका थिए ।
छलफलमा उठाईएका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको र पालिकाको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने गाउँ पालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अध्यक्ष पौडेलले द्धन्द्ध पीडितको लागी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले द्वन्द्व पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउदै यस कार्यको लागी पालिका स्तरिय द्वन्द्व पीडितको संजाल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । पालिकाको निर्णयबाट कोही पनि असन्तुष्टि हुने वातावरण सृजना हुन नहुनेमा जोड दिदै उहाँले पीडितको स्वाभिमान र सम्मान गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याईने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । जो जहाँबाट पीडित भए पनि उनीहरुले न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिदै अध्यक्ष पौडेलले गंभिर मानव अधिकार उल्लघनमा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने बताउनुभयो । पीडितलाई न्याय प्राप्तीका लागी अदालतसम्म जानका लागी पनि सहयोग गर्न पालिका तयार रहेको अध्यक्ष पौडेलको भनाई थियो । द्धन्द्ध पीडितको शिक्षा दिक्षा, सामाजिक सुरक्षासंगै सम्मानित जिवनका लागी द्वन्द्व पीडित संजालसंग मिलेर काम गर्न पनि राप्तीसोनारी गाउँपालिका तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पीडितहरुको सवाल सम्बोधनका लागी एक संजाल गठन गरेको जानकारी दिनुभयो । पालिकामै संजालको बैठक बस्ने गरेको जानकारी गराउँदै उपायक्ष थारुले पीडितका सवाल स्म्बोधनका लागी आगामी बर्ष देखि द्वन्द्व पीडित लक्षित बजेट छुट्याईने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
यसैगरी इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत पीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको बताउनुभयो । अहिले सम्म केही वास्तविक पीडितले सामान्य राहत सम्म नपाएको उहाँले बताउनुभयो । पहुँचको आधारमा १०७४ मा मृत्यु भएकाहरुको पनि सहिदको लिस्टमा नाम समावेश हुनु गलत भएको बताउँदै उहाँले वास्तविक पीडितको तथ्यांक स्थानीय सरकारले नै संकलन गरि सार्वजनिक गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । मानव अधिकार उल्लघंनका घटना कुनै कुनै रुपमा अभिलेखित भएको पीडितहरुले न्यायको लडाईमा आफुहरुको साथ रहेको बताउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपाल कार्यालयका अधिकृत दयाराम पाठकले ढिला गरि न्याय पाउनु न्याय नपाउनु सरह भएकाले बिस्तृत शान्ति सम्झौता र पीडितको अधिकार बमोजिम पीडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । द्धन्द्धकालिन घटनाका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरेर कारवाहीका लागी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अधिकृत पाठकले स्थानिय सरकारले आफ्नो पालिकामा रहेका पीडितको बिवरण संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । न्याय पाउने आशा मरेरै होला अहिले मानव अधिकार आयोगमा द्वन्द्व पीडितको उजुरीको संख्या घट्दै गएको छ उहाँले भन्नुभयो । पहिले सबैभन्दा धेरै द्वन्द्व पीडितको उजुरी दर्ता रहेको आयोगमा हाल ४ सयको हाराहारीमा मात्र रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
द्धन्द्ध पीडितहरु देव बहादुर डिसी, सिमा चौधरी, मनबिर घर्ति लगायतका पीडितहरुले द्धन्द्ध पीडितका लागी कहिल्यै खुसीको दिन नआएको, बेपत्ताका आफन्तको बारेमा कुनै सत्य तथ्य जानकारी नभएको, द्धन्द्धले छाडेको शारिरीक तथा मानसिक पीडामा बाँच्नु परेको बताउनुभएको थियो ।
सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका बारेमा आफुहरु जानकार नभएको, बिगतका आयोगहरुले पीडितका लागी कुनै काम नगरेकाले न्याय पाईन्छ भन्ने कुराको बिश्वास हराउदै गएको बताउनुभएको थियो ।
द्धन्द्ध पीडित संजाल राप्ती सोनारीका संयोजक देब बहादुर डिसीले संसदमा पेश भएको बिधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउदै बिधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड बमोजिमको हुनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
द्धन्द्धमा छोरा बेपत्ता पारिएका पाशिराम थारुले द्धन्द्ध पीडितका लागी स्थानिय सरकारले बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै पीडितको न्यायका लागी निशुल्क कानूनी सहायताको प्रवन्ध मिलाईनु पर्ने माग राख्नुभयोे । द्धन्द्ध पीडित सिमा चौधरीले लामो समयसम्म न्याय नपाउदा पीडितहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएको, उनीहरु मानसिक आघातमा रहेको, पीडितहरुलाई पीडित सुनाउने उपयुक्त ठाउँसम्म नभएकोले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । द्धन्द्ध पीडित परिवारलाई योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारी र उपयुक्त शिपको ब्यवस्था हुनु पर्ने भनाई चौधरीले राख्नुभएको थियो ।
द्धन्द्ध पीडित सिता शाहीले केन्द्रले पीडितका लागी केही नगरेकोमा अव स्थानिय सरकार आशाको केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै खानलाउन, पढ्न नपाएकालाई हेर्नका लागी स्थानिय सरकारले अभिभावको भुमिका निर्भाह गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
द्धन्द्ध पीडित डम्मर शाहीले द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुने बताउदै पीडितहरुले गणतन्त्र ल्याउन गरेको योगदानको उचित कदर गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।
द्वन्दपीडित दहली थारुको अध्यक्षता एवं गाउँ पालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेस संयोजक बसन्त गौतमले स्वागत मन्तब्यसँगै कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नु भएको थियो । संयोजक गौतमले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितका अवस्था दर्दनाक भएको बताउदै सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारका लागी राज्यले दायित्व लिनु पर्ने बताउनुभयो । सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनको आवश्यकता रहेको जनाउदै गौतमले बिधेयकका सम्बन्धमा ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत रहेकाले विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडित लगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपागंज उच्च बारका पुर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, पत्रकार झलक गैरे , विमला चौधरी, रुपा गहतराज, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा ५० बढी द्वन्द्व पीडितहरुको सभागिता रहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका सन्दर्भमा अधिकारवादी सस्था एडभोकेसी फोरमले राप्ती सोनारी गाउँपालिकासंगको सहकार्यमा गाउँपालिकाकै सभाहलमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व बिषयमा छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले घटनाका बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने र न्याय पाउनमा वकालत गर्ने दिवस रुपमा सत्यको अधिकार दिवसलाई लिईन्छ ।
