बाँके, मंसिर १३-
द्वन्द्वकालमा नातीनी साढे दुई बर्षको हुँदा छोरा बुहारी गुमाएकी कोहलपुर नगरपालिका –३ मदन चौक निवासी भुमिसरा थापाले नातिनीलाई शिक्षा दिनै मुस्किल परिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो –‘१० कक्षा सम्म त जसो तसो पढाईयो अव उच्च शिक्षा पढाउने कसरी ? घरमा कमाउने सदस्य सहिद भईसके, बाँचेको अर्को छोरो द्वन्द्व कै कारण अपाङ्ग भयो ।’
कोरोना महामारीको समयमा राज्यले द्वन्द्व पीडितहरुहरुलाई झनै बेवास्ता गरेको पीडितहरुले गुनासो गरेकाछन् । द्वन्द्व पीडित परिवारका घाईते तथा अपाङ्ग र दिर्घ रोगी बृद्ध बृद्धाले औषधी किनेर खान समेत समस्या भईरहँदा कसैले चासो नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ । नेपालगञ्जमा शनिवार आयोजित संक्रमणकालिन न्याय र पीडितको अवस्था विषयक जिल्ला स्तरिय छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बीनी प्रदेशका साँसद आईपी खरेल समक्ष द्वन्द्व पीडितहरुहरुले आफ्ना पीडा पेखेका थिए । कार्यक्रमा बोल्दै राप्ती सोनारी गाउापालिका वडा नम्बर ९ की द्वन्द्व पीडित सीता शाहले पीडितले सत्तामा गएका नेताहरुलाई आफ्नो पीडा सुनाउनु भन्दा पनि नेतहरुले पीडितको अवस्था बुझ्न आउनु पर्नेमा अहिले सम्म कसैले सोधी खोजीगर्न नआउँदा अत्यन्तै पीडा हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले आक्रोस पोख्दै भन्नु भयो– ‘हाम्रा अभिभावकहरु मरे पछि परिवारले १० लाख पाउँछन् भनेर युद्धमा होमीएका होईन्, देशको सत्ता शासन परिवर्तनका लागि लडेका थिए तर विडमवना उनै सहिदको बलिदानी बाट सत्तामा पुगेका आफ्नै पार्टीका नेताले समेत फर्केर हेर्न आउदैनन् ।’ द्वन्द्वकालमा कतिपय छोरा छोरी गुमाएका बृद्ध आमा बुवालाई अस्पताल सम्म लैजाने कोही नहुँदा औषधी विना छट्पटी रहेको अवस्था सुनाउँदै उहाँले भन्नु भयो – ‘अहिले पीडित परिवारका सदस्यलाई शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, रोज गारी छैन, तर पनि कसैको सहयोगी नजर पर्न सकेको छैन ।’
यस्तै बैजनाथ गाउँपालिका ४ की द्वन्द्व पीडित पार्वती बुढाले आफ्नै पार्टीबाट सत्तामा गएका प्रत्येक नेताले एक जना पीडित परिवारलाई दुई हजारका दरले औषधी उपचार खर्च सहयोग गरेपनि ठूलो राहात पुग्ने बताउनु भयो । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीको पीएलए भएर काम गरेको बताउँदै उहाँले भन्नु भयो – ‘थुप्रै नेताहरुलाई सुरक्षा दिएर ठूला मान्छे बनायौं र सिंह दरवार सम्म पु¥यायौं तर हामीले के पायौं ?’ तीन तहको सरकार भएपनि द्वन्द्व पीडितहरुहरुको लागि छुट्टै बजेट ल्याउन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो । स्थानिय तहमा लक्षित वर्गकालागि समग्रमा बजेट आउँदा कतिपय वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरुहरुले सेवा सुविधा पाउन नसकेको उहाँको गुनासो थियो ।
राप्ती सोारी ४ का द्वन्द्व पीडित राम रतन चौधरीले पीडितका पक्षमा काम गर्ने भनेर आएका सत्य निरुपन र वेपत्ता आयोगलगायतका विभिन्न आयोग स्थापना भएपनि समस्या जीउँका तिउँ रहेको बताउनु भयो । आफू स्वयं द्वन्द्वकालको घाईते तथा अपाङ्ग रहेको र कृतिम अंगले बाँचीरहेको बताउँदै उहाँले कोरोना महामारीको अवस्थामा सामाजिक संघ संस्थाले केही सहयोग र सचेत गराए पनि स्थानिय सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले स्थानिय तहमा कुनै समस्या लिएर जाँदा जनप्रतिनीधिले नै अझै पनि द्वन्द्व पीडित छन् र ? भन्ने प्रति प्रश्न गर्दा झनै पीडा हुने गरेको बताउनु भयो । बाँकेमा केही पालिकाले द्वन्द्व पीडितकालागि न्युन बजेट छुट्याएपनि सहि सूचनाको अभावमा पीडितले सहयोग पाउन नसकेको उहाँको गुनासो थियो । स्थानिय पालिकाले पालिका भित्र रहेका द्वन्द्व पीडितको सहि तथ्यांक संकलन गरेर पीडितको नाममा आएको बजेट वास्तविक पीडित समक्ष पु¥याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
पीडीतहरुको गुनासो सुनीसकेपछि प्रदेश सांसद खरेल पनि निकै भावुक बन्दै सान्तोना दिने प्रयास गर्नु भएको थियो । उहाँले राज्य सत्ता निकै कठोर हुने बताउँदै पीडीतहरुलाई आफ्ना संघर्षलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नु भयो । बोल्ने क्रममा सांसद खरेल भावविह्वल हुँदै भन्नु भयो – ‘म पनि तपाईहरुको एकदमै नजिक छु , मेरो पीडा पनि उस्तै छ , परिवार घरमा बस्ने वातावरण थिएन र घर भत्कीयो अहिले सम्म बनाउन सकेको छैन भाडामै बस्दै आएको छु ।’ आफु सत्तामा गएपनि वर्गिय समस्यालाई कहिल्यै भुल्न नसकेको तर सत्तामा रहेका कतिपयमा अझै पनि सामन्ती चेतना रहिरहेकाले पीडीतले न्याय पाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । ‘वास्तविक कुरा सदनमा उठाउन म कहिल्यै पछि हट्दैन त्यसैले मलाई सत्ता पक्षको प्रतिपक्ष पनि भन्ने गरेका छन् ।’ उहाँले भन्नु भयो –द्वन्द्व पीडितहरुले स्थानिय सरकारबाट समानुपातिक रुपमा सेवा सुविधा पाउनु पर्छ भन्दै पनि आएको छु तर तत्कालीन माओवादीलाई सुविधा दिनु पर्दा सबैको धारणा फरक पाएको छु । साँसद खरेलले आफुले का सवाल संसदमा उठाउने र पीडितको न्यायमा राज्य गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जकी सूचना अधिकारी द्वारिका अधिकारी खरेलले शहिद परिवार भन्दा बेपत्ता परिवारहरु अन्यायमा परेको बताउनु भयो । पेपत्ता परिवारका महिलालाई एकल महिलाको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले राज्यबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बन्चित हुनु अन्यायपूर्ण रहेको बाउनु भयो । बेपत्ताहरुको सूची सार्वजनिक हुन्छ भन्ने आशामा रहेका कतिपयको सार्वजनिक पनि भईसकेको तर कतिपय पीडीतहरुको उजुरी अझै पनि आयोगको कार्यालयमा चाङ लागेर बसेकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो । राज्यको ढीलासुस्तीले पीडितहरुलाई झन पडिा थप्ने काम भईरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरम बाँकेका संयोजक एवं अधिवक्ता बसन्त गौतमले शान्ति सम्झौता भएको १४ बर्ष विती सक्दा पनि पीडीतले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । न्याय दिलाउन नसकेपनि राज्यले पीडितलाई परिपुणको ब्यवस्थ गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो । सबै भन्दा बर्दियामा २६४ बढी र बाँकेमा १०६ बढी बेपत्ता तथा सहिद परिवार रहेको बताउँदै उहाँले पीडितकालागि लुम्वीनी प्रदेश सरकारबाट विशेष स्वरोजगार कार्यक्रम छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । यसैगरी महिला कानुन र विकास मञ्चका संयोजक एवं अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले अधिकारबाट कोही पनि बञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले आफु सँधै पीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएको बताउनु भयो । भावुक बन्दै उहाँले भन्नु भयो,– ‘पीडितको गुनासो सुनेर मात्र मनमा धेरै पीडा बोध भएको छ स्वयं पीडा भोगेको भए झन् कस्तो हुन्थ्यो होला ।’ उहाँले द्वन्द्व पीडित महिलालाई अन्य कुनै घटनामा पनि निशुल्क कानुनी उपचारकालागि आफू सँथै तत्पर रहने प्रति बद्धता जनाउनु भयो ।
